नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रासाठी शेती-नोकरीचे उत्पन्न गृहीत धरले जाणार नाही.

राज्य सरकारने नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रा बाबत शेतकरी आणि नोकरदार वर्गाला मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. त्या आधी नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र म्हणजे काय हे समजून घेऊ.

नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र म्हणजे काय ?

नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र म्हणजे उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.(इतर मागास प्रवर्गातील नागरिकांना आरक्षणाचा किंवा महिलांना महिला आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी हे नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे.)

नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्रा बाबत काय आहे निर्णय :-

  • यापुढे नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रासाठी पालकांचे वेतन व शेतापासून मिळणारे उत्पन्न गृहीत धरले जाणार नाही.

  • अर्जदाराच्या आई आणि वडील यांचे शेतीपासून आणि नोकरी पासूनचे मिळणारे उत्पन्न वगळून तर फक्त अन्य स्त्रोतापासून मिळणारे उत्पन्न गृहीत धरले जाणार आहे.

आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी ओबीसी आणि भटक्या-विमुक्तांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र सादर करणं बंधनकारक असतं. त्यासाठी आठ लाख वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा आहे. यापूर्वी या उत्पन्नात शेती आणि नोकरीतून मिळणारे वेतन हे उत्पन्न म्हणून गृहीत धरलं जायचं.

शासन निर्णयानुसार नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र तीन वर्षासाठी मिळते,तर त्यासाठी प्रत्येक वर्षाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखापेक्षा कमी असणे आवश्यक असते.

मात्र यापुढे नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र देताना शेती आणि नोकरीतून मिळणारे वेतन उत्पन्न म्हणून गृहीत धरले जाणार नाही. तर फक्त अन्य स्त्रोतापासून मिळणारे उत्पन्न गृहीत धरले जाणार आहे. त्यामुळे राज्यातील हजारो नोकरदार, शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने दिलासा दिला आहे.

महाराष्ट्र शासनाने घेतलेला हा निर्णय प्रत्येक नागरिकांसाठी खूप महत्वाचा आहे,आपण थोडासा वेळ काढून इतरांना नक्कीच शेअर करा.

हे तुम्हाला माहित आहे का :- Download PDF  

Whatsapp वर मिळवा सर्व महत्वाच्या घडामोडी तसेच सरकारी अपडेट  :- जॉईन व्हा

*सहकार्य करा – इतरांना पण शेअर करा*

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More